मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना “नंद बाबा मिल्क मिशन” के अंतर्गत स्वदेशी गायों की नस्ल सुधार और दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई एक पहल है। उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है जो दूध उत्पादन में सबसे आगे है। यह योजना राज्य के सभी जिलों में लागू होगी। उद्देश्य: लाभ: पात्रता:…
ड्रोन के लिए सरकार की योजनाएं ड्रोन तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए, सरकार ने विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लागू किया है ताकि इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। सरकार की ये योजनाएं ड्रोन उद्योग को एक संरचित और सुरक्षित ढंग से…
भारत एक कृषि प्रधान देश है परंतु फिर भी जहां लोग भूखे रह जाते हैं इसका क्या कारण है कि जिस देश में 70% लोग खेती करते हो वहां भी लोग भूखे रह जाते हैं यह हमारे देश की विडंबना है आइए जानते हैं इसके पीछे क्या क्या कारण है इसका मुख्य कारण यह है…
“खतौनी” एक भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज है जो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के मालिकाना हक और खेती की जानकारी को दर्शाता है। इसमें भूमि के मालिक, भूमि का क्षेत्रफल, भूमि की स्थिति और फसल की जानकारी शामिल होती है। यह दस्तावेज़ भूमि संबंधित कानूनी और प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। “खतौनी” का…
भूमि रिकॉर्ड का प्रबंधन: एक जटिल प्रक्रिया परिचय भारत में भूमि रिकॉर्ड का प्रबंधन एक जटिल और विस्तृत प्रक्रिया है। यह न केवल भूमि धारकों के लिए बल्कि सरकारी अधिकारियों के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भूमि रिकॉर्ड का सही और अद्यतन प्रबंधन विभिन्न कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक…
भूमि के नक्शे और खाता विवरण की कानूनी महत्ता भूमि के नक्शे की कानूनी महत्ता खाता विवरण की कानूनी महत्ता निष्कर्ष भूमि के नक्शे और खाता विवरण दोनों ही कानूनी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह न केवल भूमि के स्वामित्व और उपयोग की पुष्टि करते हैं, बल्कि विभिन्न कानूनी, प्रशासनिक और योजना संबंधी कार्यों…
पटवारी: भूमिका और जिम्मेदारियाँ परिचय पटवारी भारतीय ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पद ब्रिटिश काल से चला आ रहा है और आज भी ग्राम स्तर पर भूमि प्रबंधन और राजस्व संग्रहण का मुख्य स्तंभ है। पटवारी का काम विभिन्न भूमिगत और प्रशासनिक कार्यों से संबंधित होता है। इस लेख में हम…
मोदी सरकार बजट में किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर 8000 रुपये करने की योजना बना रही है। सरकार ने अंतरिम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन तय किया था, जिसमें हर किसान को सालाना 6000 रुपये मिलते थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण…
