Government Schemes

Madhugram Scheme Uttarakhand

मधुग्राम योजना उत्तराखंड

मधुमक्खी पालन | वित्तीय सहायता | स्टार्टअप | प्रशिक्षण

योजना का विवरण

उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मधुग्राम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पूरे राज्य में शहद उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जाएगी।
यह योजना उत्तराखंड के राज्य बागवानी मिशन के तहत संचालित की जा रही है। मधुमक्खी पालन के माध्यम से शहद उत्पादन करने वाले युवाओं को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जिलों में पंचायत स्तर पर शहद ग्राम स्थापित करेगी। इसलिए, इस योजना को मधु ग्राम योजना या मधु विकास योजना भी कहा जाता है।
यह योजना राज्य के 13 जिलों में ग्राम पंचायतों को मधु ग्राम स्थापित करने के लिए चयनित करती है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करके शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकना है और राज्य को शहद उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है।

मौजूदा स्थिति
वर्तमान में उत्तराखंड में लगभग 7,000 मधुमक्खी पालक हैं, जो 2,200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन कर रहे हैं। नई योजना के तहत अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाएगा और शहद उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। इस योजना को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार 80% तक सब्सिडी प्रदान कर रही है।

लाभ

₹350 प्रति बॉक्स सहायता।
मौन बॉक्स और मौन कॉलोनियों के वितरण पर 50% सहायता राशि।
मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण के लिए 100% वित्तीय सहायता।
मधु ग्राम योजना के तहत 80% तक सब्सिडी।
प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 मौन बॉक्स प्रदान किए जाएंगे।
10 मौन घर वंशजों को ₹800 प्रति व्यक्ति की दर से प्रदान किए जाएंगे।
मधुमक्खी पालन के लिए 7 दिन का प्रशिक्षण।
प्रशिक्षण पर ₹1050 प्रति लाभार्थी खर्च किया जाएगा, जिसमें ₹350 प्रशिक्षण पर और ₹700 प्रशिक्षण के बाद सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे।

पात्रता मानदंड

आवेदनकर्ता की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
परिवार से केवल एक व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
वे किसान, जिन्होंने मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण KVIC/NABARD/KVK या अन्य स्वीकृत केंद्रों से लिया है, आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
जो किसान अपने स्वयं के भूमि पर या पंजीकृत पट्टे की भूमि पर मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, वे इस सब्सिडी के लिए पात्र हैं।